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किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी के खिलाफ विवादित हैशटैग के साथ ट्वीट करने पर सरकार ने ट्विटर को 250 अकाउंट सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे लेकिन ये अकाउंट फिर से ऐक्टिव हो गए। अब सरकार ने ट्विटर को इस संबंध में नोटिस जारी किया और कहा है कि किसान नरसंहार से जुड़े ट्वीट करने वाले अकाउंट को बंद करने के उसके आदेश का पालन करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

सरकार के नोटिस में कहा गया है, ‘#ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल लोगों को उकसाने, नफरत फैलाने के लिए किया गया था और यह तथ्यात्मक रूप से भी गलत था। यह समाज में तनाव पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान था। नरसंहार के लिए उकसाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा है।’

नोटिस में आगे लिखा गया है, ‘दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा हुई। सरकार की ओर से विवादित ट्वीट करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक किए जाने के आदेश देने के बावजूद ट्विटर ने अपनी मर्जी से इन अकाउंट्स को दोबारा ऐक्टिवेट कर दिया।’

नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि ट्विटर सरकार के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को न्योता देगा।

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को लगभग 250 ट्वीट्स / ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। मंत्रालय का कहना था कि ये अकाउंट्स 30 जनवरी को #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही यह फेक, डराने वाले और उत्तेजक ट्वीट्स भी कर रहे थे।

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