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Vehicle Scrappage Policy Certificate: सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत खरीदे जानें वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय के अनुसार स्क्रैपेज सर्टिफिकेट (परिमाण प्रमाणपत्र) द्वारा नए वाहन खरीदने पर प्राइवेट व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स में 25% और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 15% की रियायत का प्रस्ताव दिया है।
हाल ही में शुरू की गई नई वाहन परिमार्जन नीति (Scrappage Policy) के एक भाग के रूप में, यह नियम आगामी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। MoRTH द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, “वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने के दौरान वाहन मालिक नए प्राइवेट वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने पर 25% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट दी जाएगी। इस अधिसूचना के अनुसार, ये छूट परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक और निजी वाहनों के लिए 15 साल तक दी जाएगी।
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परिवहन मंत्रालय ने अगले महीने तक इस नियमों पर हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसके बाद मंत्रालय अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। बता दें कि, इस महीने की शुरुआत में, लोकसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बहुप्रतीक्षित वाहन परिमार्जन नीति की घोषणा की थी। इस पॉलिसी का मुख्य अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाना है। इसके अलावा इस नीति में यह भी दावा किया गया है कि नए वाहनों की खरीदारी भी बढ़ेगी।
स्क्रैपिंग नीति की घोषणा करते हुए गडकरी ने कहा था कि, यदि वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं, निजी वाहनों के लिए रोड-टैक्स पर 25% छूट और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% सहित मजबूत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि, अन्य लाभों के अलावा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर तकरीबन 5% की छूट का भी उठा सकते हैं।
क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी:
इस नई नीति में यह प्रस्तावित है कि 15 साल से पुराने कोई भी व्यावसायिक वाहन यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल होते हैं तो उनका पंजीकरण (डी-रजिस्टर्ड) रद्द कर दिया जाएगा। वहीं 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन यदि फिटनेस टेस्ट में अनफिट पाए जाते हैं और प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनका पंजीकरण (डी-रजिस्टर्ड) रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा कि “नई परिमार्जन नीति से न केवल प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा बल्कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश होगा, और तकरीबन 50,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित होंगी।”
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