प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो हो सकता है हंगामा… केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

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केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि यह इस अदालत द्वारा निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

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