[ad_1]
प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत से राज्य सरकार ने अपने अंतिम बजट में राज्य की पंचायतों के लिए भी खजाना खोला। सोमवार को पेश हुए बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को संचालित करने के वास्ते 653 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस अभियान के तहत राज्य की पंचायतों की क्षमता का सवंर्धन, प्रशिक्षण और पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करवाया जाएगा।
हर न्याय पंचायत में दो चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना होगी। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा उत्कृष्टतम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।गांवों में ई-गवर्नेंस के विस्तार के लिए डा.राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना में चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बजट में प्रस्तावित
– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7000 करोड़ रुपए
– मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बैच-1 के अन्तर्गत 5000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
[ad_2]
Source link
