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Budget 2022: रियल्टी कंपनियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India) ने घर की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार से आगामी बजट में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है।
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने घरों की मांग में तेजी लाने के लिए कई तरह की कर राहत की मांग की है, जिसमें आवास ऋण पर ब्याज में कटौती की सीमा को वर्तमान की दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना शामिल है। क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया) ने वित्त मंत्रालय को भेजी बजट अनुशंसा में क्षेत्र के लिए आधारभूत दर्जे तथा किफायती घरों की परिभाषा में बदलाव की भी मांग की है।
घर खरीदारों को होगी राहत!
क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोडिया ने उम्मीद जताई कि आगामी बजट विभिन्न संशोधनों, छूटों और विस्तारों के जरिए अवसंरचना विकास और आवास क्षेत्र को बढ़ावा देगा जिसकी बेहद आवश्यकता है। पटोदिया ने कहा, ‘‘हम वित्त मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि धारा 24(बी) के तहत कर छूट के लिए घर खरीदारों के लिए ब्याज में और कटौती की जाए। इससे घर खरीदने संबंधी धारणा मजबूत होगी विशेषकर ऐसे समय जब महामारी की तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो चुका है और वक्त बहुत मुश्किल चल रहा है।’’
आम आदमी को मिल सकती है राहत
उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट के साथ ही वित्त मंत्री आर्थिक सुधार को गति देने के लिए घोषणाएं कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीतारमण देश में उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए भी निर्णय ले सकती हैं। पिछले बजट में, सरकार ने कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि करदाताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण राहत की घोषणा नहीं की गई थी।
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